Revision In CPC

पुनरीक्षण के आवश्यक तत्व

इसके आवश्यक तत्व धारा-115 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि

1. कोई प्रकरण विनिश्चित किया गया हो।
2. प्रकरण विनिश्चित करने वाला न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीतस्थ हो।
3. चुनौतीधीन आदेश अपील योग्य न हो। एवं
4. अधीनस्थ न्यायालय ने क्षेत्राधिकार संबंधी निम्नलिखित में से कोई भूल की हो

(क) उस क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया है जो उसमें निहित ही नहीं है; या

(ख) विधि द्वारा प्रदत्त क्षेत्राधिकार का अतिलंघन किया गया हो; या

(ग) उसने अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग विधि-विरुद्ध या सारवान अनियमितता के अधीन किया हो।

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निर्णीत मामला

‘निर्णीत मामला’ की व्याख्या:

‘निर्णीत मामला पदावली मूल संहिता में परिभाषित नहीं की गई है। फलतः विधि में अनिश्चितता उत्पन्न हुई है। इस प्रश्न पर मतान्तर हो गया कि क्या ‘मध्यवर्ती आदेश’ भी इस पदावली की परिधि में है। मेजर खन्ना बनाम ब्रिगेडियर ढिल्लों, 1964, सु. को. के वाद में यह धारित किया गया कि धारा-115 मध्यवर्तीआदेशों के प्रति भी लागू है।

पुनरीक्षण : मुख्य न्यायिक दृष्टांत

• बालदेवदास बनाम फिल्मीस्तान डिस्ट्रीब्यूटर्स 1970, सु. को. के वाद में यह धारित किया गया कि किसी मामलें में पारित प्रत्येक आदेश ‘निर्णीत मामले की परिधि में नही आता। केवल वे आदेश इसकी परिधि में आते हैं, जो पक्षकारों के मध्य विवादग्रस्त किसी अधिकार या आभार का विनिश्चित करते हैं।
• संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा धारा-115 में एक स्पष्टीकरण जोड़ा गया है, जिसके अनुसार प्रकरण विनिश्चित में वाद या दूसरी कार्यवाहियों में पारित कोई आदेश या विवाद्यक विनिश्चित करने वाला कोई आदेश शामिल है। अतः अब ‘प्रकरण विनिश्चय’ से तात्पर्य ऐसे विनिश्चित से है जो क्षेत्राधिकार-विषयक किसी विवाद का कोई अंश अवधारित करता है।

अधीनस्थ न्यायालय की परिभाषा

न्यायालय का अर्थ और न्यायिक कर्तव्य

अधीनस्थ न्यायालय धारा-115 वहीं दर्शित होगी जहाँ प्रकरण उच्च न्यायालय के अधीनस्थ सिविल न्यायालय द्वारा विनिश्चित कि या गया हो। प्रशासनिक हैसियत से कार्य करने वाला व्यक्ति न्यायालय नहीं है। न्यायालय के लिए न्यायिक कर्तव्य आवश्यक है। यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि कोई व्यक्ति न्यायिक कतव्यों के निष्पादन करने मात्र से न्यायालय नहीं हो जाता।

विशेष न्यायालय और अधिकरण

जहाँ यह प्रावधानित हो कि मामला एक विशेष न्यायालय द्वारा विनिश्चित किया जाए. वहाँ ऐसा विशेष न्यायालय विधिक न्यायालय होगा।

उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय न होने के उदाहरण

भारत संघ ब० मैसूर पेपर मिल्स, 2004 के बाद में कर्नाटक उच्च न्यायालय के एक पूर्णपीठ के निर्णय के अनुसार मोटर वेहीकिल्स एक्ट-1998 के अन्तर्गत गठित मोटर एक्सीडेन्ट कलेम्स ट्रिब्यूनल, कर्नाटक, प्राइवेट येजूकेशन्स इन्स्टीट्यूसन्स एण्ड कण्ट्रोल एक्ट, 1975 और कर्नाटक एजूकेशन एक्ट, 1995 के अन्तर्गत गठित एजूकेशनल अप्पीलेट ट्रिब्यूनल, रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल एक्ट, 1989 के अन्तर्गत गठित रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल धारा 115 के अर्थों में “उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय” नहीं हैं। अतः इन ट्रिब्यूनल्स या अधिकरणों द्वारा पारित आदेशों का Revision उच्च न्यायालय द्वारा नहीं हो सकता। यद्यपि सभी न्यायालय अधिकरण हैं, परन्तु सभी अधिकरण न्यायालय नहीं हैं।

अपील का अभाव

• अपील का अभाव ‘अपील’ शब्द में प्रथम एवं द्वितीय दोनों ही अपीलें शामिल हैं। अतः पुनरीक्षण वहीं प्रस्तुत किया जा सकेगा जहाँ एक भी अपील उपलब्ध न हो। जहाँ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपील उपलब्ध हों वहाँ पुनरीक्षण पोषणीय नहीं होगा।

अधीनस्थ न्यायालय की त्रुटियाँ

पुनरीक्षण का उद्देश्य अधीनस्थ न्यायालय को क्षेत्राधिकार के प्रयोग में मनमाने तथा विधि-विरुद्ध ढंग से कार्य करने से रोकना है।

उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के आधार

क्षेत्राधिकार सम्बन्धी निम्नलिखित चूक या भूल के निवारणार्थ उच्च न्यायालय निम्न आधारों पर हस्तक्षेप कर सकता है-

1. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया गया हो, जो उसमें विधितः निहित न हो; या
2. विधि द्वारा निहित क्षेत्राधिकार के प्रयोग में अधीनस्थ न्यायालय विफल हो गया हो; या
3. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार के प्रयोग में विधि-विरुद्ध ढंग से या सारवान अनियमितता से कार्य किया हो।

• जहाँ अधीनस्थ न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकारिता के प्रयोग में उपरोक्त प्रकार की भूल न की गई हो, वहाँ उच्च न्यायालय पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। धारा-115 CPC की सभी अपेक्षाओं के संतुष्ट होने पर भी उच्च न्यायालय पुनरीक्षण से इंकार कर सकता है। कारण कि पुनरीक्षण वैवेकीय उपचार है। जहाँ अधीनस्थ न्यायालय क्षेत्राधिकार संबन्धी भूल करते हुए कोई अपीलीय आदेश पारित करता है, वहाँ यदि उच्च न्यायालय की राय में ऐसे आदेश से न्याय की विफलता हुई है तो उच्च न्यायालय न्यायहित में Revision में हस्तक्षेप कर सकेगा। क्षेत्राधि कार के प्रयोग में विफलता के कुछ दृष्टान्त निम्नलिखित है :

1. निष्पादन न्यायालय द्वारा आज्ञप्ति पर विचार करने में विफल रहना।
2. आदेश अनुदत्त किये जाने या इंकार किये जाने से संबन्धित सिद्धान्तों पर विचार करने में विफलता।
3. आदेश 46 के अन्तर्गत संदर्भ करने में विफलता।

1976 का संशोधन अधिनियम

मध्यवर्ती आदेश के विरुद्ध कोई पुनरीक्षण: धारा-115 का परन्तुक, संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा योजित किया गया है। इसके अनुसार मध्यवर्ती आदेश पुनरीक्षण योग्य नहीं है।

अपवाद स्वरूप स्थितियाँ

अपवाद स्वरूप निम्नलिखित में से किसी परिस्थिति के संतुष्ट होने पर मध्यवर्ती आदेश पुनरीक्षण योग्य होगा-

1. न्याय का विफल होना: यदि आवेदक के पक्ष में आदेश किया गया होता तो उसके द्वारा वाद या कार्यवाही अन्तिमतः निस्तारित हो गई होती। या
2. अपूरणीय क्षति का खतरा: यदि आदेश को बना रहने दिया गया तो वह न्याय विफल करेगा या अपूरणीय क्षेति कारित करेगा।

ऐसा आदेश या आज्ञप्ति जिसके विरुद्ध अपील उपलब्ध हो (उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष) तो उच्च न्यायालय पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।